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Dopo un mese di trattative, viene firmato a Roma il trattato istitutivo dell’International Criminal Court.
Il tribunale, con sede all’Aja, ha giurisdizione per i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra, il genocidio e l’aggressione.
Al 1 aprile 2015, 123 stati hanno ratificato lo statuto di Roma. Fra questi non figurano Cina, Stati Uniti ed Arabia Saudita.